सरकारी स्कुल र अपजसको भारी बोक्ने शिक्षक

सानु शाही ठकुरी, बर्दिबास ।

सरकारी विद्यालय र निजी बिद्यालयको तुलना जहिले पनि एसईईको रिजल्ट आएपछि मात्रै हुन्छ । सरकारी स्कुल र सरकारी शिक्षक भन्ने बित्तिकै हेलाको नजरले हेरिएको पाइन्छ । केही पनि हुँदै नभएका अति नै विपन्न परिवारका बालबालिकाले मात्रै सरकारी स्कुलमा पढ्नुपर्छ र कहि कतै कुनै पनि क्षेत्रमा नबिकेका व्यक्तिले मात्रै सरकारी विद्यालयमा प्रवेश गर्छन् भन्ने राज्य र समाजको गलत दृष्टिकोणका कारण सरकारी बिद्यालयको शैक्षिक स्तर धरापमा परेको हो । बिद्यार्थीको नतिजाको आधारमा शिक्षक र बिद्यालयको मूल्यांकन गरिन्छ । हुन त यो झट्ट हेर्दा ठिक लाग्छ । तर यसको कारण के शिक्षक मात्रै हो त भनेर गहिरो अनुसन्धान गरेको पाइदैन । अपजस जति शिक्षकलाई थोपर्ने र आफू चाहिँ उम्कन राज्य र नीति निर्माताले उम्कन पाउदैन ।

सर्वप्रथम त राज्यले सरकारी स्कुलमा आफुले के कति सुबिधा दिएको त्यो पनि हेर्नू पर्छ ।निजि स्कुलमा जति भौतिक, शैक्षिक, आर्थिक र मानवीय सुबिधा आफुले दिन सकेको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नू पर्छ । पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी छ कि छैन ? बिद्यालयमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार छ कि छैन ? अनि पाठ्यसामग्री र पाठ्यपुस्तक छ कि छैन । अनि ती पाठ्यसामग्री र पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने दक्ष जनशक्ति छ कि छै त्यसको पनि व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘सरकारी स्कुलमा पढाई हुँदैन, सरकारी स्कुलका शिक्षक पढाउन आउदैन, पढाउदै पढाउदैनन’ भनेर गालि मात्रै गर्ने अनि आफ्नो कमजोरी चाहिँ कहिल्यै नस्वीकार्ने प्रवृतिले पनि सरकारी बिद्यालयको स्तर अझ खस्केको हो । होला सरकारी बिद्यालयमा माथी भएजस्तै कहि कतै कुनै कुनै बिद्यालयमा कुनै कुनै शिक्षकले गरेको पनि हुनसक्ला यदि यस्तो हो भने कार्वाही गर्न सक्नुपर्छ राज्यले । तर सबैलाई एउटै नजरले हेर्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्छ । गलत गर्नेलाई दण्ड र राम्रो गर्नेलाई सम्मान गर्नुपर्छ । शिक्षण पेशालाई नै बदनाम गर्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिदै हिड्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

शिक्षण जस्तो गरिमामय पेसालाई हेला र तुच्छ ठान्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्छ । विभिन्न खाले १७ थरीका शिक्षक आफै भर्ना गर्ने अझ आजभोलि फेरि अर्को शिक्षक भर्ना गर्ने योजना आएको छ ‘स्वयंसेवक शिक्षक’ अब यो योजना कार्यान्वयन भयो भने १८ खाले शिक्षकको जमघट हुँदैछ सरकारी बिद्यालयमा । झन कस्तो तमासा हुने हो भोलिको दिनमा हेर्न बाकी नै छ । नियमित शिक्षक सेवा आयोग नखुल्ने कारणले गर्दा नातावाद र कृपावादका आधारमा शिक्षक भर्ना गरिन्छ । राजनैतिक दलको दबाब पनि त्यति नै देखिन्छ बिद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा । त्यसपछि स्थानीयलाई पनि अंश चाहिछ । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? शिक्षा विकास समन्वयको हाकिमदेखि लिएर कार्यालय सहयोगी, स्थानीय सरकार सबैमा काम गर्न खटिएमा हाकिमदेखि कार्यालय सहयोगी सबैको भागबन्डा हुन्छ । यिनीहरूको माइती, मावली, ससुराली इष्टमित्र आदिलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । राम्रालाई हैन हाम्रालाई नियुक्ति दिनुपर्छ । यसरी नियुक्त भएकाहरु कोहि हलो जोत्दाहोत्दै कोहि भारी बोक्दा बोक्दै, कोहि भाडा माझ्दा माझ्दै शिक्षण पेशामा भित्रिएका छन् । शैक्षिक योग्यता पुग्दै नपुगेका, शिक्षण बिधि सम्बन्धि ज्ञान हुँदै नभएका, बालमनोविज्ञानको बारेमा जानकारी हुँदै नभएका अझ यतिमात्र हैन नक्कली प्रमाणपत्रधारी पनि शिक्षण पेशामा घुसेका छन् । के यसको अपजस पनि शिक्षकले नै लिनुपर्ने हो त ?

बिद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नु पर्छ भनिन्छ । बिद्यालयमा राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर जतासुकै भनिएको लेखिएको पाइन्छ तर व्यावहारिक रूपमा लागू भएको पटक्कै पाइदैन । बिद्यालय, शिक्षक, बिद्यार्थी र अभिभावकको हितको लागि सहयोगी साथीको रूपमा काम गर्न गठन भएको बिद्यालय व्यवस्थापन समिति पुरै राजनैनिक पहुँचको आधारमा गठन हुन्छ । जुन राजनैतिक दलको पहुँच छ त्यो दलको व्यक्तिलाई त्यहा भित्र्याइन्छ । अनि कसरी बिद्यालय राजनैनिक दबाबबाट मुक्त भयो ? अनि शिक्षक पनि सोही अनुसारको भर्ना हुनुपर्ने ,आफ्नो दलभन्दा फरक दलसँग आवद्ध शिक्षक छ भने अनेक षड्यन्त्र गरेर सरुवा गराउने,अझ शिक्षक कुनै पनि दलमा आवद्ध छैन भने उसलाई कसैले पनि सहयोग नगर्ने देखिन्छ । शिक्षण विशुद्ध सेवामुखी हुनुपर्छ तर यसमा राजनैनिक हस्तक्षेप हुन्छ । एउटा इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकलाई जबर्जस्ति राजनैतिक दलको सदस्य बन्न बाध्य पारिन्छ । कि त उसले त्यो बिद्यालयबाट बाटो तताउनु पर्छ कि त त्यस दलको सदस्यता लिनुपर्छ । शिक्षक राजनीति गर्न गएको हैन उ बिद्यालयमा लाखौं बालबालिकालाई ज्ञानको ज्योति छर्न गएको हो भनेर जबसम्म राज्य र समाजले बुझ्दैन तबसम्म सरकारी बिद्यालयको शैक्षिक स्तर माथि उठ्न सक्दैन ।

यति मात्र हैन सबैभन्दा कमजोर व्यक्तिले मात्रै सरकारी बिद्यालयमा प्रवेश पाउँछ । सरकारी शिक्षक भनेका कतै पनि नबिक्ने व्यक्ति हुन् भनेर जहिलेसम्म राज्यले विभेद गर्छ त्यहिलेसम्म सरकारी बिद्यालयको शैक्षिक स्तर माथि उठ्न सक्दैन । चाहे निजी बिद्यालयसङ्ग सहयोग माग चाहे बिदेशीसँग । यसका साथै अन्य कारण पनि छन् शैक्षिक स्तर खस्किनुमा । उदार कक्षा नीति, बालमैत्री वातावरण । यो योजना एकदम राम्रो हो । म यसको बिरोधि हैन । म लगायत सबै शिक्षक यी राम्रा योजना लागू भएको बिद्यालय चाहन्छ्न् । यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । तर सरकारी बिद्यालयमा आउने बालबालिका कुन पारिवारिक पृष्ठभुमिबाट आएका छ्न ? उनीहरूको पारिवारिक अवस्था कस्तो छ ? यो पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी बिद्यालयमा आउने अधिकांश बालबालिकाहरु अत्यन्तै विपन्न आर्थिक अवस्था भएका हुन्छन् । यसले पनि बालबालिकाको सिकाइमा असर गर्छ । बुबा, आमा काम गर्न बाहिर जानुपर्ने कारण उनीहरूले छोराछोरीलाई समयमा खाना खुवाउन, कापी कलम किन्न नसकेको अवस्था पनि छ । गृहकार्य किन नगरेको भन्दा कापी कलम छैन भन्ने उत्तर पनि आउँछ । अनि बालबालिकाहरु बिद्यालय समयमा बिरामी पर्ने बेहोस हुने गर्छन् । के भयो भन्दा खाना खाको छैन भन्ने कारुणिक उत्तर पनि आउँछ ।यस्तो अवस्थामा एउटा शिक्षकले कसरी उसलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ला ? कतिपय अवस्थामा बालबालिकाहरु स्कुल गए भनेर दिनभर अन्त गएर साझ घर फर्केको हुन्छ । अभिभावकलाई सोधपुछ गर्दा हामी त बिहानै काममा गएका हौ कहाँ गए थाहा छैन भन्ने उत्तर आउँछ । यसमा दोष कसको ? शिक्षक पढाउनु कि बिद्यार्थी खोज्दै जानू ?

मैले यति धेरै उदाहरण दिएर अरुलाई मात्रै दोष देखाएको होइन । शिक्षकमा दोष नै छैन भनेर पन्छिन खोजेको हैन । शिक्षकमा पनि धेरै कमिकमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार्नु पर्छ । पाठयोजना नबनाउने, गृहकार्य नदिने, परीक्षण नगर्ने, समयमा बिद्यालय नजाने, राजनीति गर्दै हिड्ने, समय समयमा परीक्षा नलिने, परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाँच नगरी नम्बर दिने, उत्प्रेरित गर्नुको सट्टा गाली गर्ने जस्ता थुप्रै छन । यस्ता शिक्षकलाई जिम्मेवार निकायले कार्वाही गर्नुपर्छ । सबैलाई एउटै तराजुमा राखेर मूल्यांकन गर्नु ठिक हो त ?

सरकारी स्कुलको शैक्षिक स्तर खस्कदै गएको कुरा ध्रुवसत्य हो । यसमा हामी सबै आ–आफ्नो ठाउमा दोषी छौ । यसलाई पनि सबैले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । राज्य, सरकार, योजना निर्माता, बिद्यालयको वातावरण, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक, बिद्यार्थी आदि सबैको उत्तिकै भूमिका छ शैक्षिक स्तर खस्कनमा । जसरी सबै मिलेर स्तर खसायौ त्यसरी नै शैक्षिक स्तर उकास्न पनि हातेमालो गरेर अगाडि बढौ । यहाँ एकले अर्कालाई दोष थोपर्ने हैन। केन्द्रीय राजधानीमा बसेर योजना बनाइ रहदा कर्णालीका बिद्यालय, बिद्यार्थी र अभिभावकलाई पनि समेटेर बनाऔं । अङ्ग्रेजी र नेपाली दुई खाले शिक्षा हैन सबैलाई एकैखाले शिक्षाको पहुँच पुर्याउने वातावरण सिर्जना गरौं । यहा फ़ेरि प्रश्न उठ्न सक्छ धनी मानीले पढे गरिबको टाउको किन दुखाउनु ? तर यो जायज हैन एउटै देशमा दुई खाले शिक्षा ठिक हैन । राज्यले मानी मगन्ते सबैले एकै किसिमको शिक्षा लिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । हलिको छोरोले पनि हली नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । दुई खाले शिक्षाको अन्त्य हुनुपर्छ । शैक्षिक स्तर खस्किनुको जिम्मा शिक्षकलाई मात्रै दिने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ ।

२९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १८:०० मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

पत्रकार बलराम बानियाँ मृत अवस्थामा फेला

काठमाडौं । तीन दिनदेखि हराइरहेका पत्रकार बलराम बानियाँ मृत फेला परेका छन् । कान्तिपुर दैनिकका सहायक–सम्पादक बानियाँको शव..

नयाँ दिल्लीमा फसेकी युवतीको उद्धार

काठमाडौं । एक वर्षअघि काठमाडौँबाट भारतको नयाँ दिल्ली लगेर बेचबिखनमा परेकी एक नेपाली युवतीलाई आफन्त नेपालको..

सञ्जय दत्तलाई फोक्सोको क्यान्सर

नयाँ दिल्ली । चर्चित भारतीय अभिनेता सञ्जय दत्तलाई फोक्सोको क्यान्सर भएको छ । तेस्रो चरणको क्यान्सर देखिएपछि उनी..

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरे आइसोलेशनमा

काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरे सहित अख्तियारमा कार्यरत तीन दर्जन..

डोटीमा घर भत्किँदा चारको मृत्यु, पाँच घाइते

डोटीको आदर्श गाउँपालिका–१ बाझककानी गाउँमा गए राति घर भत्किँदा एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु भएको छ भने पाँच..