जी ७७ मा मेलमिलाप र ऐक्यबद्धताप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता

शरच्चन्द्र भण्डारी न्युयोर्क, १० असोज । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय मञ्च ‘जी ७७ र चीन’ को मेलमिलाप, पूर्ण एकता र ऐक्यबद्धतालाई सुदृढ बनाउने सिद्धान्तप्रति नेपालको प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४ औँ महासभा बैठकका क्रममा आज यहाँ भएको उक्त समूहको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालले त्यस्तो प्रतिबद्धता दोहो¥याएको हो ।

बैठकमा भाग लिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले परिणाम देखिने गरी गर्नुपर्ने विकास तथा विशेष गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो । पर्याप्त स्रोत र साधनको अभाव तथा संरचनागत व्यवधानका कारण विकासोन्मुख राष्ट्रलाई लक्षित विकास प्राप्त गर्न कठिन भएको उहाँको अभिमत थियो ।

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई विकासका साझेदार र अन्य अन्तरराष्ट्रिय निकायबाट सहायता हुन जरुरी भएको बताउँदै उहाँले अरू अल्पविकसित देशलाई पनि त्यस्तो सहयोगको खाँचो छ भन्नुभयो । चाँडोभन्दा चाँडो अल्पविकसित अवस्थाबाट नेपालको स्तरोन्नति गर्न तथा सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आययुक्त देशका रुपमा रुपान्तरण हुने आकाङ्क्षालाई साकार पार्न नेपाल सरकार लागीपरेको बताउनुभयो ।

नेपाल आर्थिक विकासका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै दीर्घकालीन विकासको परिकल्पनालाई वास्तविकतामा परिवर्तन गर्न हालसालै १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना अनुमोदन गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । रोजगारीका अवसरको सृजना, असमानताको अन्त्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार तथा सुदृढीकरण तथा गरिबीको दुष्चक्रबाट अधिकभन्दा अधिक नेपालीलाई मुक्त गर्ने प्रयासमा सरकार जुटेको परराष्ट्रमन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यी राष्ट्रिय प्रयासलाई पूर्णता प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिवेश पनि अत्यावश्क हुन्छ ।”

वर्तमानमा बहुपक्षीयतावादको महत्व अधिक भएकाले जी ७७ ले त्यसको प्रतिरक्षा तथा विस्तारमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले विधिमा आधारित, खुला, पारदर्शी तथा अनुमानयोग्य अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रणाली र अर्थपूर्ण व्यापार उदारीकरणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विश्वव्यापीकरणलाई अझ समावेशी तथा सबै पक्ष लाभान्वित हुनेगरी विश्व शासन व्यवस्था र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार संरचनामा तत्काल सुधार अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तो पद्धतिबाट सबैलाई निष्पक्ष रुपमा लाभान्वित तुल्याउनुपर्छ र निर्धनतम राष्ट्रलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ ।” पर्याप्त स्रोत र साधनको अभावमा विकासलाई गति दिन नसकेका अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित वा टापु देशलाई बाह्य विकास सहायतामात्र नभई लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण पनि उत्तिकै आवश्यक भएको बताउँदै त्यसनिम्ति उनीहरूलाई प्राथमिकताको सूचीमा समाहित गर्न जी ७७ ले विकासका साझेदारलाई सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

११ आश्विन २०७६, शनिबार ०६:५६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

घर जान पैसा छैन, स्थानीय सरकार सुन्दैन’

नरेन्द्रसिंह कार्की, दार्चुला, २५ साउन । जुम्ला सिजा गाउँपालिका–६ का तारा शाही १० महिने शिशु काखमा च्यापेर भारत पिथौरागढको..

सोलुखुम्बुमा रहेको चोकर्मा पोखरी फुटेको आशङ्का

भोजराज कार्की सोलुखुम्बु, २४ साउन । सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–१ मा रहेको सेतो पोखरी (चोकर्मा) फुटेको आशङ्का गरिएको..

काठमाडौँमा कडाई, अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द

काठमाडौँ, २४ साउन । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न काठमाडौं उपत्यकामा आवतजावतमा कडाइ भएको छ । शुक्रबार..

बुधबार दिउँसो काठमाडौँमा भूकम्प

काठमाडौँ, २१ साउन । बुधबार ४ः३० बजे काठमाडौँमा भूकम्पको धक्का महशुस भएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले..

अख्तियारका १५ जनालाई कोरोना पुष्टि

काठमाडौँ, २० साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका १५३ कर्मचारीसहति १५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि..